इन स्कूलों की होगी मान्यता रद्द…कमिश्नर कांवरे ने कहा…आवेदनों का कराएं परीक्षण..अधिकारियों को देना होगा प्रमाण पत्र

संभागायुक्त महादेव कावरे ने अधिकारियों शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक किया। समीक्षा बैठक के दौरान कमिश्नर ने कहा कि आरटीई के तहत दाखिला रद्द किये गये आवेदनों का एक बार फिर परीक्षण किया जाए। आवेदनों को निरस्त करने का कारण की समीक्षा कर रिपोर्ट पेश करें। नोडल अधिकारी और निजी स्कूलों के खिलाफ गरीब बच्चों के प्रवेश प्रक्रिया को ठुकराने की शिकायत लगातार मिल रही है। महादेव कांवरे ने गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा से वंचित करने वाले शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता रद्द करने और भारी जर्माना लगाने के निर्देश भी दिए। बैठक में संयुक्त संचालक शिक्षा आरपी आदित्य समेत संभाग के सभी आठों जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे।

             कावरे ने स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निरीक्षण में गुणवत्ता अपेक्षित नहीं पाई गई।  गुणवत्ता में सुधार करने और अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने 10 वीं और बारहवीं बोर्ड के परिणाम सुधारने पर जोर दिया। कांवरे ने बताया कि मार्च के प्रथम सप्ताह में बोर्ड परीक्षा होने वाली है। 10 जनवरी के पहले पेरेन्ट्स-टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाए। कक्षा पांचवी एवं आठवीं परीक्षा की तैयारी की जानकारी लेकर दिशा-निर्देश दिए।

संयुक्त संचालक ने बताया कि कमजोर बच्चों को पांचवी और आठवीं में फेल भी किया जा सकता है…पहले ऐसा नियम नहीं था। छात्र दुर्घटना बीमा योजना में आवंटन की कमी की जानकारी मिलने पर डीपीआई को डीओ लेटर भिजवाने के निर्देश दिए। जानकारी देते चलें कि छात्र बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्य हो जाने पर परिवार को एक लाख रूपये तक आर्थिक मदद मिलती है। मध्यान्ह भोजन योजना के तहत मेनू का पालन करने को कहा ।

भोजन पकाने के लिए सभी स्कूलों को सिलेण्डर दिया गया है। लेकिन इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। लोगों और समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग लेकर इनका उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संयुक्त संचालक ने सभी पात्र बालिकाओं को साईकिल वितरित करने, गणवेश और किताब शतप्रतिशत उपलब्ध करा देने की जानकारी बैठक में दी।

संभागायुक्त ने स्कूल परिसरों में तम्बाकू निषेध नियमों का पालन अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा। तम्बाकू मुक्त परिसर घोषित होने का प्रमाण पत्र भी पेश करने का निर्देश जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए।